कर्मचारी समायाेजन विधयेक २०७५ केही दिन अघिमात्र संसदबाद पारित भएकाे छ। यता सरकारले कर्मचारी समायाेजनकाे फाराम समेत खाेलेकाे अवस्थामा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू भने विधयेकका केही प्रावधानहरू विवेधकारी रहेकाे बताउँदै अान्दाेलित भएका छन । के विधयेकका केही बिषयहरू साँच्चै नै विवेधकारी छन् ?