सर्वोच्च अदालतको बुधबारको आदेशले नेता, कर्मचारी र बैलियाबीचको गठजोडबाट सिर्जित मुलुककै ठूलो करछली काण्डलाई पटाक्षेप गरेको छ । सामान्यतः कुनै पनि कम्पनीको अंश बिक्री हुँदा
पुँजीगत लाभकर मुलुकको ढुकुटीमा पुग्नुपर्छ । देशको प्रमुख दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण भएपछि प्राप्त हुनुपर्ने पुँजीगत लाभकर राज्य ढुकुटीमा ल्याउन यसबीच गरिएका प्रयास र छलछाम दुवै पक्ष कम रोचक छैनन् ।